Yogi Govt: 8L for YouTubers, 5L for Insta-FB Creators : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के डिजिटल और सोशल मीडिया परिदृश्य को नए आयाम देने के उद्देश्य से डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, राज्य सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन और आर्थिक प्रोत्साहन की योजना बनाई है। इस नीति के अनुसार, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी पहुंच और प्रभाव के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कदम न केवल सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास है, बल्कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक नई संभावनाओं का द्वार भी खोलता है।

Yogi Govt: 8L for YouTubers, 5L for Insta-FB Creators

नीति का उद्देश्य और इसके प्रभाव

इस नई नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को डिजिटल माध्यमों के जरिए व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाना है। इसके साथ ही, सरकार का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय क्रिएटर्स को आर्थिक सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपने कंटेंट के माध्यम से सरकार की नीतियों को सही और सटीक तरीके से जनता के बीच पहुंचा सकें।

डिजिटल मीडिया की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, यह नीति समय की मांग है। आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव इतना अधिक है कि किसी भी सरकारी योजना या उपलब्धि की जानकारी एक पल में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इस नीति से न केवल सरकार की योजनाओं को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा, बल्कि इससे राज्य के विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा।

सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए चार श्रेणियां : Four categories for social media creators

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय क्रिएटर्स और इंफ्लूएंसर्स को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। ये श्रेणियां उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनके पास अधिक जनसमर्थन और पहुंच है, उन्हें अधिक प्रोत्साहन राशि मिले।

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यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन

यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सरकार ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। यह राशि चार श्रेणियों के आधार पर दी जाएगी:

पहली श्रेणी: 8 लाख रुपये प्रति माह
दूसरी श्रेणी: 7 लाख रुपये प्रति माह
तीसरी श्रेणी: 6 लाख रुपये प्रति माह
चौथी श्रेणी: 4 लाख रुपये प्रति माह

फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स पर सक्रिय क्रिएटर्स के लिए प्रोत्साहन

फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स पर सक्रिय इंफ्लूएंसर्स और खाता धारकों के लिए भी सरकार ने प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। इन्हें भी चार श्रेणियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है:

पहली श्रेणी: 5 लाख रुपये प्रति माह
दूसरी श्रेणी: 4 लाख रुपये प्रति माह
तीसरी श्रेणी: 3 लाख रुपये प्रति माह
चौथी श्रेणी: 2 लाख रुपये प्रति माह

नीति में शामिल कानूनी प्रावधान : Legal provisions included in the policy

इस नई डिजिटल मीडिया नीति में सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं खाता धारकों को दी जाएगी, जो सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सही तरीके से जनता के बीच पहुंचाएंगे। इसके अलावा, अगर कोई खाता धारक आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी सामग्री प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल सकारात्मक और तथ्यात्मक जानकारी ही प्रसारित हो।

डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रभाव

डिजिटल मीडिया आज के समय में सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक है। इसके माध्यम से जानकारी एक पल में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। सरकार की यह पहल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि आज के युग में सोशल मीडिया की ताकत असीमित है। इस नीति के माध्यम से सरकार न केवल अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी, बल्कि क्रिएटर्स को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी, जिससे वे अपने कंटेंट के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नया अवसर

यह नीति न केवल सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देगी, बल्कि इससे डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी नए अवसरों का सृजन होगा। वे अब अपनी कला और क्रिएटिविटी को सरकार की नीतियों के प्रचार में लगाने के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी कमा सकेंगे।

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निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की यह नई डिजिटल मीडिया नीति न केवल सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी एक बड़ा अवसर है। इससे न केवल क्रिएटर्स को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें अपनी कला और क्रिएटिविटी को सरकार की योजनाओं के प्रचार में लगाने का मौका भी मिलेगा। इस नीति के माध्यम से सरकार अपने उद्देश्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सफल होगी, और राज्य का विकास भी नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।